क्रान्तिरथ पृष्ठ 1

कला धन में जनता व सरकार

विदेशों में जमा भारत के काला धन पर प्रधानमंत्री मनमोहन की नकारात्मक टिप्पणी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जर्मन बैंक में जमा काला धन के खाताधारकों के नाम की सूची सरकार के पास आ चुकी है। जर्मन सरकार ने यह सूची भारत को सौंपी है। विकीलिक्स स्विट्जर लैंड की बैंक में भारतीय खाताधारियों के नाम उजागर करने जा रहा है। ऐसे में क्या गोपनीयता भंग नहीं होगी। गांधी परिवार के खाते स्विस बैंक में होने की पुष्टि हो गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेशों में जमा काला धन खाताधारियों को इसलिए बचाने में लगे हैं कि गांधी परिवार के खाते सार्वजनिक न हों। विदेशों में काला धन जमा करने वाले भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं तो घोटाले और भ्रटाचार में लिप्त उच्च अधिकारी भी हैं,जिन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए देश में घोटाले किये और देश की जनता तक पहुँचने वाली विकास, सहयोग की धन राशि पर खुलेआम डाका डाला है। घोटालेबाज राजनीतिज्ञ को भ्रष्ट अधिकारी बचा रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों को नेता शह दे रहे हैं। काला धन जमा करने वालों के लिए केंद्र सरकार जिस तरह बचाव की मुद्रा में आगे आई है, उससे सरकार पर आम जनता का विश्वास कम होता नजर आ रहा है। बोफोर्स कांड में दलाली ली गई है जिनके नाम अब जनता के सामने आ चुके हैं। सरकार इस पर क्या कदम उठाने वाली है यह देखना बाकी है। विदेशी बैंकों में जमा काला धन के खाताधारक कौन हैं उनके नाम उजागर नहीं हो सकते तो वह काला धन सरकार भारत वापस लायेगी? यह प्रश्न संदेह के घेरे में है? लोक सभा चुनाव में यह मुद्दा उठा था तब से अब तक ऐसे खाता धारक अपना धन दूसरी जगह ले जा चुके होंगे क्योंकि उन्हें पर्याप्त समय मिल चुका है। ऐसे में क्या भारत सरकार उन सभी खाता धारक की सूची लेगी जिनके बैंक खातों में धन राशि जमा थी। सवाल बहुत हैं और सरकार का बचाव भी भरपूर है। भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, अधिकारियों का काला धन वापस लाना बहुत टेढ़ी खीर है। देश की संसद में ऐसे खाताधारक बैठे हैं। शासन प्रशासन की बागडोर थामे भ्रष्ट अधिकारी भी नहीं चाहते ऐसे में केवल जनता के चाहने, नहीं चाहने से कुछ नहीं हो सकता। खरबों रुपया का काला धन देश की तकदीर बदल सकता है, तो उन राजनीतिज्ञों, अधिकारियों को बेनकाब भी करेगा जिन्होंने देश एवं जनता को धोका दिया है। अगर काला धन जमा करने वालों का नाम उजागर होगा तो सचमुच देश में एक भूचाल उमड़ पडेगा। अगर ऐसे भूचाल के डर से देशद्रोहियों का बचाव सरकार करेगी तो क्या यह न्याय संगत बात होगी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत की तकदीर बदल सकते हैं। जिनकी अब तक की साफ़ सुथरी तस्वीर है। विदेशों में जमा काला धन को लाने की पहल प्रधानमंत्री अगर अभी नहीं करेंगे तो उनकी छवि दागदार हो जायेगी। देश में बढ रही मंहगाई, दिन पर दिन हो रहे घोटाले और पुराने घोटालों के अपराधियों के नाम जिस तरह सामने आ रहे हैं, उन पर केंद्र सरकार की नकारात्मक कार्यवाही से आम-आदमी हतप्रभ है। आखिर प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के सामने क्या मजबूरी है कि वे सत्य को सत्य बोलने में कतरा रहे हैं? बहरहाल देश में जो कुछ चल रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। सत्य का पर्दाफाश देर-सबेर तो होने वाला है। मगर अधिकार संपन्न प्रधानमंत्री मनमोहन की चुप्पी को देश की जनता नहीं भूलेगी। जिनके हाथ में अधिकार है समय उन्हें परखेगा। अपराधी कौन है यह तथ्य जब उजागर होगा तो इतिहास कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। जो देश की भूखी जनता को निवाला दिला सकता है उसे किसने और क्यों छिना समय ही पूरी दुनिया में सत्य को उजागर करेगा। ( मेरे पाक्षिक अखबार "क्रांतिरथ छत्तीसगढ़" के 20/01/2011 के अंक में प्रकाशित सम्पादकीय)

कांग्रेस का जातीय कुचक्र

भारत की राजनीतिक बिसात में धर्म को आतंकवाद से जोड़कर जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है वह लोकतंत्र की नींव को खोखला करता नजर आ रहा है। धर्म मानवता की रक्षा के लिए है। सुख समृद्धि की बयार लाता इंसानियत के जज्बे को समाज के सामने रखने वाले धर्म में वह सब कुछ है जो प्रकृति हमें देती है। विडम्बना है कि 125 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक को इसी से जोड़कर तुष्टीकरण की कूटनीति पर चलने को मजबूर होती दिख रही है। महंगाई के भीषण मुद्दे से आम आदमी का ध्यान हटाने का कुचक्र जो आज कांग्रेस रच रही है भविष्य उन्हें शायद माफ़ नहीं करेगा। 2009 के मुंबई कांड के दौरान जो कुछ घटा वह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस आतंकवादी घटना क्रम को धर्म से जोड़ने का जो षड्यंत्र रचा गया था आज उसी लीक पर कांग्रेस चलती दिख रही है। वीकीलिक्स के साथ भारत में रह रहे अमेरिका के राजदूत ने भी ऐसी आशंका व्यक्त की थी। अमरीकी राजदूत का सन्देश गौर करने लायक है कि कांग्रेस धार्मिक राजनीति की ओर अग्रसर हो सकती है। राजदूत का इस आशय के संकेत को भारत का आम आदमी समझ नहीं सकता। वोट बैंक कहे जाने वाले आम आदमी भी कांग्रेस की इस कूटनीति को शायद कभी नहीं समझ सकेंगे मुंबई कांड के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ऐ आर अंतुले ने इसकी पहल की थी तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक झूठा शिगूफा छोड़ा था। मुंबई कांड में शहीद करकरे की विधवा ने दिग्विजय सिंह के बयान को झूठा करार दिया है। देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हिन्दू आतंकवाद कहकर धार्मिक उन्माद को हवा देने की कोशिश की। और अब कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ने हिन्दू आतंकवाद कह कर सभी नेताओं के झूठे बयान पर अपनी मुहर लगा दी। राहुल गांधी राजनीति के अनुभवी नहीं हैं पर दिग्गज राजनीतिज्ञ राहुल गांधी को कंधे पर बैठा कर अपनी राजनीति चलाना चाह रहे हैं। हिन्दू आतंकवाद कहना उतना ही गलत है जितना प्रकृति को अपनी मर्यादा छोड़ना। हिन्दू सनातन धर्म है जो प्रकृति के अनुकूल चलता है। दुनिया के किसी धर्म में हिंसा आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। किसी भी आतंक, हिंसा को धर्म से जोड़ना सही नहीं है। इस तथ्य को सभी नेता जानते हैं पर आम जनता में धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना वोट बैंक बनाने में उन्हें कोई भी मलाल नहीं है। सत्ता के शिखर पर वह जैसे भी आये फिर देश और जनता चाहे जाए भाड़ में। धर्म की आड़ में ना जाने कैसे कैसे खेल खेले जा रहे हैं। दुःख की बात है कि गुलाम भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो कुछ किया आज वही कांग्रेस करने को आमदा हो रही है। इन तमाम नसीहतों को लेकर राजनीति में कोई सुधार आयेगा इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती मगर आम जनता को कौन समझाए जो नेताओं के इशारों पर धर्म की राजनीति खेलने के लिए जब तब बेताब होती है, और हर बार ऐसे खेल में आम -आदमी का लहू बहता है लेकिन सत्ता तक तो नेता पहुँच ही जाते हैं। बहरहाल देश में आतंकवाद की आंधी चल रही है। मंहगाई में आम -आदमी पीस रहा है। भ्रष्टाचार में नेता और मालामाल हो रहे हैं। ऐसे में आम आदमी को भटकाने के लिए हिन्दू आतंकवाद का शिगूफा काफी है। लोग लड़े चाहे मरें राजनीति को मुद्दा चाहिए जिसके दम पर कांग्रेस अपनी सत्ता पर काबिज हो सके। ( मेरे पाक्षिक अखबार "क्रांतिरथ छत्तीसगढ़" के 05/01/2011 के अंक में प्रकाशित सम्पादकीय )

घोटालों,भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करना होगा

अगर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका नहीं लगाई जाती तो 2 जी स्पेक्ट्रम का घोटाला उजागर नहीं होता। उत्तरप्रदेश में 2001 से गरीबों के अनाज को सत्ता के दलालों, भ्रष्ट अधिकारियों ने विदेशों में बेच दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की वह गौर करने लायक है। यह मामला भी एक जनहित याचिका के कारण सामने आया। ऐसे कई मामले हैं जो प्रजातंत्र को खोखला करते हैं सामने नहीं आ सके तो उस पर जाँच और कार्यवाही होना तो दूर की बात है।
संसद का शीतकालीन अधिवेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ जाँच की मांग पर भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चुप्पी ही साध ली। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जाँच के लिए सरकार तैयार क्यूँ नहीं होती। दरअसल राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि उसे सत्य को तनिक भी स्वीकार करने का साहस नहीं है। जहाँ ईमान दम तोड़ चुका है। शर्म हया तक को ताक में रख दिया गया। जहाँ इंसान के नाम पर खून चूसने वाले भयावह चेहरे ही हैं। इनकी असलियत बाहर न आये इसका ही इन्हें भय है। भ्रष्टाचार की दलदल में पनपने वाली राजनीति के कद्दावर चेहरे मानवता के प्रबल शत्रु बन चुके हैं। प्रजातांत्रिक देश के लिए इससे ज्यादा शर्मसार बात क्या होगी? जिन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना वे ही जनता के खून पसीने की कमाई से अपने एशो आराम के साधन जुटा रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर अपने आप को हरिश्चन्द्र की प्रतिमूर्ति बताने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहें हैं।
आम जनता महंगाई के बोझ तले नारकीय जीवन जी रही है। भ्रष्टाचार के दलालों के कारण अपनी इज्जत भी खो रही है, जिसका सब कुछ छिना जा रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आम आदमी का हौसला बढ़ाया है वह काबिले तारीफ है। अगर अब भी जनता नहीं जागी तो उसके साथ और अधिक बुरा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस गंभीरता के साथ 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में सरकार को आड़े हाथ लिया और जाँच के लिए मजबूर भी कर दिया। संचार मंत्री ए. राजा का मंत्री पद छिन गया। मगर राष्ट्र मंडल खेलों में भ्रष्टाचार का खिलाड़ी कलमाडी की चमड़ी क्यों बचाई जा रही है आखिर उसके खैरख्वाह कौन हैं , इसके लिए आम जनता को मांग करनी चाहिए।

चूहे चाहते हैं कि बिल्ली उन्हें पकड़ नहीं सके। मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे यह प्रश्न चूहों के लिए भले आज भी अनुत्तरित होगा पर भारत की आम जनता के हाथों में कई अधिकार हैं। सूचना का अधिकार और जनहित याचिकाओं के माध्यम से कोई भी आम आदमी देश के गद्दारों को बेनकाब कर सकता है। भारत की सारी जनता चूहा नहीं है मगर अधिकांश की सोच के कारण ही देश में भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और अधिकारियों का बोलबाला बढ़ रहा है। जनता केवल जनप्रतिनिधियों को चुन कर अपने भाग्य का फैसला करने वाली चाबी को उन्हें सौंप देना काफी नहीं है। आदमी को अपने दायरे में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ डट कर मुकाबला करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में भ्रष्ट परजीवी इतने विशाल हो जायेंगे कि उनके खिलाफ कोई हथियार कारगर नहीं हो सकेगा।

भ्रष्टाचार और घोटालों को दबाने के लिए कई राजनितिक चालें चली जाती हैं। अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। आतंकवादी वारदातें बढ जाती हैं। जनता का ध्यान भटक जाये और मुद्दे की बात से वह भटक जाये ऐसा ही होता रहा है। अगर जनता ऐसी भ्रष्ट राजनीति कुचक्र को समझ ले तो बेहतर होगा। उसे भ्रष्टाचार घोटालों के खिलाफ कमर कसना होगा। घूस जो अब दस्तूर बन रही है वह हमारी अपनी कमजोरी है उसे दूर करने के लिए सभी को एक जुट होना होगा तभी उज्जवल भारत की वह तस्वीर उभरेगी जिसका सपना देश के शहीदों ने देखा था। आस्तीनों में पल रहे सापों को मारने के लिए खुद को पहल करनी होगी। ऐसा संकल्प देश के हर गाँव-कस्बों में थोड़े ही लोग लेलें तो देश की संसद का यह हश्र देखने को नहीं मिलेगा जो संसद के शीतकालीन सत्र में देखने को मिला। ( मेरे पाक्षिक अखबार "क्रांतिरथ छत्तीसगढ़" के 20/12/2010 के अंक में प्रकाशित सम्पादकीय )